पहाड़गढ़ के गांवों में पहुंचा प्रशासन, समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश
मुरैना |
मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने “प्रशासन गांव की ओर” अभियान के तहत शनिवार को पहाड़गढ़ विकासखंड के सुदूरवर्ती ग्राम धोंधा, कुस्मानी और गहतोली में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को सड़क, बिजली, पेयजल, राशन और श्मशान जैसी मूलभूत सुविधाओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।कलेक्टर ने विशेष रूप से श्मशान स्थल और आवागमन मार्गों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में एसडीएम जौरा शुभम शर्मा, महाप्रबंधक विद्युत सुरेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचई, खाद्य, राजस्व और ट्रायबल विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे और मौके पर ही समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए।
ग्राम धोंधा: सुविधाओं के विस्तार पर जोर
ग्राम धोंधा में कलेक्टर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। चौपाल में ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था को गांव में ही सुलभ बनाने के निर्देश दिए। आदिवासी महिलाओं के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्माण हेतु विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। साथ ही सड़क और पेयजल से जुड़े कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
ग्राम कुस्मानी: आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की पहल
कुस्मानी में कलेक्टर ने श्मशान स्थल और रपटा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। शांतिधाम को सुव्यवस्थित रखने के लिए पंचायत को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालय में आयोजित चौपाल के दौरान आंगनबाड़ी, मध्यान्ह भोजन और खाद्यान्न वितरण जैसी सेवाओं की समीक्षा की गई। साथ ही नदी पुल निर्माण के दौरान आवागमन बाधित न हो, इसके लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए गए।
ग्राम गहतोली: सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर फोकस
गहतोली में कलेक्टर ने विद्युत व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में एक दिन संबंधित अमले की उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित विभागों को जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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