मुरैना में बड़ी कार्रवाई: चंबल किनारे अवैध रेत भंडारण पर चला बुलडोजर

मुरैना में बड़ी कार्रवाई: चंबल किनारे अवैध रेत भंडारण पर चला बुलडोजर

मुरैना

जिले में अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्ती का रुख अपनाते हुए एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार मंगलवार को वन विभाग, पुलिस विभाग, एसएएफ (स्पेशल आर्म्ड फोर्स) तथा खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने चंबल नदी के घाटों पर व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से संचित रेत के बड़े भंडार को नष्ट कर प्रशासन ने माफियाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि अब अवैध गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई में चंबल नदी के राजघाट और भानपुरा घाट क्षेत्रों को केंद्र में रखा गया, जहां लंबे समय से अवैध रेत भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। संयुक्त टीम ने सुनियोजित रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 7900 ट्रॉली रेत का विनष्टीकरण किया। अधिकारियों के अनुसार, इस रेत की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 58 लाख रुपये आंकी गई है, जो अवैध रूप से संग्रहित की गई थी।

इस पूरे अभियान में 50 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने समन्वित तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। रेत के बड़े-बड़े ढेरों को नष्ट करने के लिए 4 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। मशीनों की मदद से अवैध रूप से जमा की गई रेत को फैलाकर और हटाकर पूरी तरह समाप्त किया गया, ताकि दोबारा इसका उपयोग न किया जा सके।

इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि प्रशासन ने पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी प्रभावी उपयोग किया। ड्रोन कैमरों की सहायता से चंबल नदी के दुर्गम और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में अवैध रेत भंडारण की पहचान की गई। ड्रोन सर्वे के माध्यम से उन स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां आमतौर पर निगरानी करना मुश्किल होता है। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर लक्षित कार्रवाई की और अवैध स्टॉक को नष्ट किया।

 चंबल नदी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत खनन और भंडारण की गतिविधियां चल रही थीं, जिससे न केवल राजस्व को नुकसान हो रहा था, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। नदी के किनारों से अनियंत्रित रेत निकासी के कारण जलधाराओं का प्राकृतिक स्वरूप बदल रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में कटाव और जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न केवल अवैध भंडारण को समाप्त करना है, बल्कि रेत माफियाओं के मन में कानून का भय भी स्थापित करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसे लगातार जारी रखा जाएगा। जब तक सभी घाटों पर अवैध रेत का स्टॉक पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में अवैध खनन और भंडारण में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अधिक कठोर की जाएगी। इसमें जुर्माना, वाहन जब्ती और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

ग्रामीणों का कहना है कि अवैध रेत खनन के कारण न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो रही थी। रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही से आम लोगों को परेशानी होती थी। ऐसे में प्रशासन की यह पहल क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चंबल नदी जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में अवैध खनन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। नदी की जैव विविधता, जल स्तर और आसपास के कृषि क्षेत्र पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कहीं भी अवैध रेत खनन या भंडारण की जानकारी मिलती है, तो तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।